Промышленный фудшеринг против бедности
Производителей и розничные сети предлагают избавить от налогов на передачу еды малоимущим
В распоряжении “Ъ” оказался предложенный депутатами Госдумы проект поправок к Налоговому кодексу, призванный освободить от уплаты подоходного налога и НДС операции юрлиц по передаче на благотворительность продуктов питания — главным образом с истекающим сроком реализации. Передача их малоимущим распространена во многих странах мира. В России, по мнению экспертов, это может решить проблему голода 21 млн человек, находящихся за чертой бедности, и на 9% снизить объем захоронения пищевых отходов. Противники же проекта в Белом доме говорят о сложности администрирования льгот и связи инициативы с «поправками Яровой» о запрете ритейлерам возвращать непроданные продукты производителям — их раздача является для компаний альтернативой уплате экосбора.