Спор Невской концессионной компании (НКК) Виталия Южилина с правительством Санкт-Петербурга о взыскании с казны убытков НКК из-за отказа властей от строительства Орловского тоннеля не будет передан в экономическую коллегию, решил Верховный суд. Компенсацию инвестору — 330 млн руб.— присудил третейский суд, как и было указано в подписанном городом концессионном соглашении. Однако власти Санкт-Петербурга в госсудах добились признания того факта, что третейский суд не является российским, а третейская оговорка ничтожна. Отказ ВС пересматривать дело в НКК считают "переписыванием Конституции", отмечая, что "международные нормы не имеют места в правовой системе России".