Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обеспечить независимым операторам связи недискриминационный доступ к инфраструктуре монополистов, а также почтовым услугам. Кроме того, ведомство настаивает на введении в России так называемого принципа технологической нейтральности, когда обладатели, например, частот второго (2G) и третьего поколения (3G) смогут оказывать на них услуги LTE.