Власти Украины резко сменили тактику в отношении поправок к конституции в части децентрализации, принятие которых — одно из условий минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Если на прошлой неделе упор делался на то, чтобы убедить депутатов Рады проголосовать за изменения до конца этой сессии парламента, то теперь вопрос ставится иначе: и президент Петр Порошенко, и премьер Арсений Яценюк высказались за то, чтобы отложить принятие конституционных поправок. Выполнение их новых требований может занять не менее полугода. В Москве и самопровозглашенных республиках Донбасса такой подход сочли саботажем минского процесса.