Текущее состояние российского вагонного парка не устраивает грузоотправителей и грузоперевозчиков. Операторы готовы инвестировать в новые модели вагонов, заводы готовы их производить. Однако участники рынка считают, что ускорить процесс появления на сети высокотехнологичного подвижного состава должно государство с помощью экономических стимулов.