Пленум Верховного суда (ВС) принял постановление о применении судьями законодательства об «автогражданке». Из итоговой версии документа под нажимом Минюста исчезла норма об обязанности потерпевшего общаться только с одним подразделением страховщика при оформлении выплаты. Вместо этого автовладельцев обяжут уведомлять компании об обращениях в другие офисы. Страховщики ожидают, что новое постановление ограничит возможности автоюристов по использованию мошеннических схем.