В ходе верстки бюджета на 2016 год вопрос о социальных выплатах будет, по всей видимости, сегодня на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева решен отказом от индексации самых затратных статей по инфляции прошлого года. Минтруд выступил с предложением закончить эту практику в 2017 году, после чего вернуться к единой схеме индексации пособий по фактической инфляции. Впрочем, Минфин уже против, а Минэкономики готово индексировать все соцрасходы, включая пенсии, только по плановой инфляции. Индексация зарплат бюджетников по "майским указам", между тем, передвинута с 2018 на 2020 год еще до августовского нефтяного обвала.