Вчера постановлением правительства были утверждены новые правила госпрограммы образовательных кредитов. Теперь такой кредит можно будет взять для оплаты не только непосредственно самого обучения, но и проживания, питания и учебных материалов. Вероятно, расширением круга получателей кредитов за счет бюджетников вузов и лиц, получающих второе образование, Минобрнауки пытается повысить популярность госпомощи: за пять лет существования программы ею воспользовались не более 6 тыс. человек.