Правительство намерено в очередной раз продлить госпрограмму утилизации автомобилей — в ближайшее время на нее должно быть выделено еще 5 млрд руб. к уже потраченным 25 млрд руб. Таким образом, программа доработает до конца 2011 года, а не до мая, как предполагалось ранее. Главным лоббистом продления выступил АвтоВАЗ, продажи которого сильно зависят от программы даже на фоне восстановления авторынка.