Предъявите ДНК
Правительство предлагает включить нарушителей КоАП в список лиц, подлежащих геномной регистрации
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает россиян, подвергнутых административному аресту, проходить геномную регистрацию. Основываясь на зарубежном опыте, авторы полагают, что расширение государственной базы данных ДНК позволит улучшить статистику раскрываемости преступлений. Правозащитники считают, что предлагаемые нормы противоречат законодательству, но в Госдуме уверены, что проект принесет исключительно пользу и обязательно будет одобрен парламентом.