Операция «Чистые трубы»
Без доступа к данным компаний о выбросах чистого воздуха не увидеть
Вероятность того, что правительству к 2024 году удастся выполнить поручение Владимира Путина о снижении загрязнения воздуха в 12 самых неблагополучных городах, стремится к нулю. У Росприроднадзора так и не появилось средств наблюдения за выбросами конкретных компаний, а в Минприроды до сих пор не разработали ни целевые показатели, ни необходимые подзаконные акты и процедуры, которых требует новое промышленное экологическое регулирование. Проблема усложняется отсутствием доступа к объективной экологической информации не только у регулятора, но и у граждан. При этом, только по официальным оценкам, загрязнение воздуха в городах ежегодно приводит дополнительно к 40–50 тыс. смертей.