Судебную реформу вновь пересмотрят
Госдума повысит возрастной ценз для зампредов КС
Как стало известно “Ъ”, Госдума во вторник вернет на стадию второго чтения одобренный на прошлой неделе законопроект, который должен унифицировать систему судоустройства в РФ. По согласованию с администрацией президента (АП) в него будут внесены новые поправки. Предельный возраст пребывания на посту заместителей председателей Конституционного (КС) и Верховного (ВС) судов будет одинаково продлен до 76 лет, а полномочия руководства всех инстанций нижестоящих судов ограничат двумя сроками подряд. При этом один из пяти апелляционных судов общей юрисдикции решено создать не в Калуге, а в Москве.