Северные льготы в административном тупике
Дмитрий Бутрин — о том, как поддержка отдаленных территорий бьет по их бизнесу
Возможности технократического нормотворчества в РФ часто кажутся шире, чем в обычной законотворческой процедуре. Однако это не так — в условиях парламентской конкуренции все бы работало лучше, вновь убедиться в этом мне пришлось 19–21 марта на Камчатском форуме предпринимателей. В условиях довольно низкого присутствия госструктур и высокой доли мелкого и среднего бизнеса (в том числе туристического) в ВРП (46%) при сверхвысокой урбанизации (85% населения живут в городах, 260 тыс. из 315 тыс. человек — в городской агломерации Петропавловска-Камчатского) Камчатский край выглядит на удивление хорошо — хотя, по сути, это классический северный регион со сравнительно небольшим сырьевым комплексом. Один из главных вопросов, который губернатору Камчатки Владимиру Илюхину пришлось обсуждать с местными компаниями,— их конкуренция с материковым бизнесом, в том числе за госзаказ. Конкуренция сама по себе здесь почти ни при чем, проблема — в сочетании федерального регулирования и северных льгот, призванных обеспечить стабильную численность населения. Для местного бизнеса эти льготы, по сути, дополнительные соцсборы. Камчатские предприниматели, как один, указывают, что самое тяжелое для них — обязанность оплаты отпусков на Большой земле для всех работающих: это дополнительно около 2% средней зарплаты в месяц.