Иногда мне кажется, что выдвижение инициатив по законодательному регулированию розничной торговли продуктами питания стало как «новым черным» в моде. Кто ничего не предлагает, тот не в тренде. Еще год не прошел после того, как вступили в силу изменения к закону «О торговле». Депутаты уменьшили размеры бонусов, которые ритейлеры могут брать с поставщиков, ускорили оплату поставленного товара. Но законодателям мало. На прошлой неделе президент поручил правительству проработать целесообразность ограничения доли федеральных ритейлеров в регионах до 50%. Но никто ему, видимо, не сказал, что федеральных сетей, присутствующих во всех субъектах страны, просто нет, как нет законодательного определения федеральной или региональной сети. Теперь обсуждение этой инициативы вице-спикером Госдумы Ириной Яровой запланировано на ближайший четверг.