Объем госзакупок в 2015 году составил 6,6 трлн руб., констатирует Минэкономики по результатам мониторинга госзаказа. Кризис затронул практически все сектора госзакупок, средняя цена госконтракта снизилась за год с 2 млн до 1,6 млн руб.— заказчики разбивают лоты, чтобы застраховаться от неисполнения обязательств поставщиками. 495 тыс. контрактов на 1,15 трлн руб. расторгнуты — это на треть больше показателей 2014 года. При этом в секторах, ориентированных на господдержку российских поставщиков, цены, напротив, росли — в них средний контракт стоил 1,2 млн руб. вместо 0,8 млн руб. годом ранее.