Правительство по итогам заседания в четверг поручило Минфину доработать поправки к бюджету-2015 с тем, чтобы через неделю внести его в Госдуму. Бюджет, составленный исходя из цены нефти $50 за баррель с заявленным дефицитом 3,8% ВВП, вызвал множество претензий у ведомств в части сокращения госрасходов.