В конце 2010 года казалось, что российский рынок железнодорожных перевозок наконец-то сложился. Были понятны общий расклад сил, явные лидеры и игроки второго эшелона, а также основная интрига 2011 года — кто и как купит у РЖД Первую грузовую компанию. Но летом риторика изменилась. Железные дороги не справляются с потоком грузов, заговорили участники рынка и регуляторы. В итоге отрасль снова оказалась на развилке от возвращения к гостарифам до полного дерегулирования.