Глава Минэнерго Сергей Шматко раскрыл детали антикризисного режима работы нефтяной отрасли, введение которого провозгласил премьер Владимир Путин в минувшую пятницу. Заключенные с компаниями для модернизации нефтепереработки инвестиционные соглашения будут носить скорее неформальный характер, а изъятие "необоснованных доходов" в случае нарушения бизнесом взятых на себя обязательств будет осуществляться в соответствии с антимонопольным законодательством.