Госкомпании закончили сбор информации о бенефициарах своих контрагентов и проверку аффилированности топ-менеджеров. Данные ушли в правительство, которому предстоит решить, можно ли на их основе бороться с коррупцией. Пока кампания не привела ни к массовым отставкам, ни к масштабному расторжению контрактов с подозрительными поставщиками и подрядчиками. При этом выяснилось, что антикоррупционные поручения правительства противоречат действующему законодательству и выполнить их можно только по доброй воле.