Энергетика стала площадкой, на которой правительство отрабатывает публичную борьбу с коррупцией. Обнаружив с подачи Игоря Сечина, что в госкомпаниях каждый второй топ-менеджер контролирует коммерческие структуры, часто связанные деловыми отношениями с государственным энергобизнесом, премьер Владимир Путин потребовал "как можно быстрее принимать кадровые решения" и привлекать правоохранительные органы. Проверки должны распространиться на госкомпании в нефтяной, газовой, атомной, транспортной отраслях и на госбанки.