Госдума с непредставимой для обыкновенного режима ее работы оперативностью ратифицировала договор о создании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — он подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года. Депутаты одобрили договор единогласно, предварительно признав: вес России в новой структуре в сравнении с упраздняемой комиссией Таможенного союза снижается, а сама по себе спешная экономическая интеграция на постсоветском пространстве имеет чисто предвыборный характер.