Государство рассматривает вариант фактической национализации 40% российских частных полувагонов. Их владельцев могут обязать отдать часть парка в распоряжение ОАО РЖД. Что операторы получат взамен — пока не определено. Даже источники в самой монополии удивлены таким поворотом событий. По неофициальной информации, идею предложила Федеральная служба по тарифам. И особенно бессмысленной она выглядит накануне продажи частным инвесторам принадлежащих ОАО РЖД 75% акций крупнейшего владельца вагонов в стране — Первой грузовой компании.