Затянувшееся на семь лет рассмотрение дела ЮКОСа против России в Страсбурге не принесло компании ни денег, ни морального удовлетворения. Европейский суд по правам человека не увидел политической мотивации в преследовании ЮКОСа, а вопрос о компенсации €81 млрд передал на согласование сторонам. Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.