Объявлена сумма, которая будет потрачена в этом году из госбюджета на стартовавшую программу "Чистая вода",— 3 млрд руб. Для российской системы водоснабжения, износ которой увеличивается год от года, это капля в море, и в ближайшие семь лет государство планирует привлечь в отрасль в 100 раз больше — от частных инвесторов. Но бизнесменов вряд ли увлечет идея водопроводной концессии, из-за низких тарифов на воду и мутных правил игры.