Москва не станет международным финансовым центром, пока не обновит городскую инфраструктуру. Это возможно лишь в том случае, если вывести за МКАД офисы, занятые органами федеральной власти. Для этого надо расширить границы Москвы за счет территории Московской области или даже создать федеральный столичный округ. Эти инициативы, выдвинутые 17 июня Дмитрием Медведевым на Петербургском международном экономическом форуме, заинтересовали всех потенциальных участников возможного территориально-административного передела. Но никто из них пока не понял, что именно предлагается.