За два с половиной года почти 200 российских компаний допустили те или иные виды дефолтов, а объем неисполненных обязательств составил сотни миллиардов рублей. Поначалу процесс улаживания долговых конфликтов проходил довольно сложно. Тем не менее инвесторы и эмитенты уже выработали подходы, облегчающие принятие удовлетворяющих всех решений. А совершенствование законодательства будет способствовать тому, что эти процессы будут проходить для участников рынка менее болезненно.