"Применять расстрел без послабления"
75 лет назад, 7 августа 1932 года, было подписано постановление ЦИК и СНК СССР об охране госсобственности, более известное как "указ семь-восемь" или "закон о колосках". По нему виновного в краже ждала смертная казнь или как минимум десять лет заключения. Историю одного из самых жестоких законов в истории страны восстановил обозреватель "Власти" Евгений Жирнов. При содействии издательства ВАГРИУС "Власть" представляет серию исторических материалов в рубрике АРХИВ "Увеличилось число бродячего безработного элемента" Искоренением воровства на Руси занимались издревле и с одинаковым неуспехом. Хрестоматийной стала история о Петре I, который собирался вешать каждого, кто украл больше, чем стоила веревка. Генерал-прокурор Павел Ягужинский на это справедливо заметил, что воруют все, только один приметнее, чем другой, и, казня без жалости воров, император может остаться без подданных. Так что петровский указ об искоренении воровства остался не только неподписанным, но и ненаписанным. В отличие от сталинского…