К частной собственности пристраивают комплексную
Законопроект о комплексном развитии территорий прошел первое чтение
Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир — об этом говорится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Речь идет о поквартальном «комплексном развитии территорий» в центрах городов, то есть ускоренном расселении ветшающего жилья с привлечением инвесторов: в правительстве РФ сообщили, что за десять лет каждый пятый дом в стране должен стать новым. Переселенцам обещано равноценное жилье или денежная компенсация. Критики жаловались, что критерии включения домов в новые жилищные программы размыты, но депутаты и чиновники обещали исправить это ко второму чтению законопроекта.