Российские парламентарии заинтересовались мерами ограничительного характера
Программный директор РСМД Иван Тимофеев — о санкционных итогах мая
Прошедший май отметился ростом внимания к проблеме санкций в российском парламенте. В Государственной думе второе и третье чтение прошел законопроект «О внесении изменений в Арбитражный кодекс РФ в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера…» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/754380–7#bh_histras). Он был внесен в нижнюю палату еще в июле прошлого года и вызвал серьезную дискуссию.