Арендаторов склонили к компромиссу
Госдума скорректировала новый законопроект в пользу арендодателей
В Госдуме прошло второе чтение скандального законопроекта, регулирующего отношения между арендаторами и владельцами коммерческой недвижимости. Его инициировали арендаторы, которые добивались возможности расторгать договоры в одностороннем порядке без штрафов. Но в итоге владельцы крупных торгцентров добились компромиссов. При расторжении контракта арендаторы не смогут требовать возврата обеспечительных платежей. Кроме того, под действие законопроекта не подпадут крупные ритейлеры, то есть послабления получит лишь малый и средний бизнес из пострадавших от кризиса отраслей.