Минприроды на сене
Дмитрий Козлов о том, почему ЛУКОЙЛу приходится ходить за активами к президенту
Сдавая в “Ъ” от 28 января заметку о том, что глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов попросил у Владимира Путина новые участки на Каспии, я не знал, что уже на следующий день пресс-служба президента РФ объявит о его встрече с бизнесменом. Обсуждали ли они вопрос, тоже неясно. Между тем сама по себе просьба выглядит нетривиально: по логике участки могли быть просто выставлены на торги Роснедрами, визы президента это не требует. Но, похоже, у ЛУКОЙЛа в целом проблема с получением новых участков в морских водах, даже если формально они не относятся к закрепленному за госкомпаниями шельфу.Предыдущая подобная просьба была в 2016 году: речь шла об участке Надежда на Балтике в территориальном море (в пределах 12-мильной зоны), которое не считается шельфом. Тогда в Минприроды обещали включить участок в план лицензирования, но этого не произошло, хотя ЛУКОЙЛ был единственным претендентом и никаких законодательных ограничений нет.Чиновники весьма осторожно относятся к таким «пограничным» активам, несмотря на то что одновременно…