Для Сирии готовят спецпослание
Представитель генсека ООН оценил в Москве российскую роль в сирийском урегулировании
Возобновление работы сирийского Конституционного комитета станет возможно только в результате целого ряда взаимных уступок противоборствующих сторон. Это стало понятно по итогам визита в Москву спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. На встречах с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу он дал понять: перспективы урегулирования во многом зависят от того, усилит ли Москва давление на своих союзников — сирийские власти. По данным “Ъ”, в числе прочего группа Педерсена хотела бы добиться снятия Дамаском всех обвинений с оппозиционеров, задействованных в переговорах. В Москве же уверены: прогресса удастся достичь только в случае снятия санкций с сирийского руководства — или по крайней мере их смягчения.