Россиянам раздадут кусочки нацпарков
Сенаторы намерены защитить права проживающих в них граждан
В Совете федерации (СФ) хотят защитить права граждан, проживающих на территории национальных парков. Сейчас, в частности, они не могут приватизировать участки, на которых располагается жилье, а любое строительство должны согласовывать с федеральными чиновниками, но процедура затягивается на неопределенный срок. Сенаторы предлагают отказаться от избыточных ограничений. Экологи в целом поддерживают идеи СФ, но отмечают, что некоторые предложения могут природоохранным территориям все же навредить. В Минприроды также согласились с необходимостью корректировки действующего законодательства в этой сфере, пообещав сделать это уже в 2020 году.