Бойцы замерли в окопах
Программный директор РСМД Иван Тимофеев — об итогах санкционного года
По поводу санкций в России сложилось два мнения. «Для страны не смертельны, для ряда отраслей полезны; принимаем защитные и ответные меры»,— говорят политики и чиновники. «Да, но есть нюанс»,— отвечают банкиры, инвесторы и экспортеры, внимательно следящие за соответствием своих сделок санкционному законодательству США и фактически живущие по законам другой страны. Будучи крупной державой и соперником США, российское государство пытается защититься от санкций законодательными и политическими мерами. Однако, будучи частью глобальной экономики, тесно интегрированной в мировую финансовую систему, даже госкомпании вряд ли могут игнорировать американские режимы санкций. Если для государства это вопрос политического принципа, то для бизнеса — вопрос конкретных издержек здесь и сейчас. С такой раздвоенностью сознания теперь сталкиваются и другие — Китай, Турция и даже лояльный Вашингтону Евросоюз. Под угрозой вторичных санкций в Брюсселе крепко думают, как заставить европейский бизнес жить по законам ЕС, а не США.