Власти жмут на все педали
Руководство Белого дома и Госдума спорят по поводу ужесточения санкций для водителей
Правительственная комиссия по безопасности движения разработала план действий по ужесточению контроля за скоростным режимом. В частности, стала известна судьба одной из самых обсуждаемых в последний год инициатив: региональным властям дадут право вводить штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Штрафы за значительные превышения скорости при этом будут повышены в несколько раз, а накопив большое количество нарушений, водители потеряют право на 50-процентную скидку. Нововведения будут заложены в новом КоАП, при условии что их поддержит «руководство страны», заявил вице-премьер Максим Акимов. Решение вряд ли будет принято «в ближайшее время», заявила пресс-служба Дмитрия Медведева. В «Единой России» правительственные планы раскритиковали.