Государство вступает в НКО
Депутатам и служащим разрешили управлять общественными организациями
Госдума в четверг, 5 декабря, приняла закон, позволяющий государственным и муниципальным служащим, депутатам всех уровней, а также лицам, занимающим госдолжности, на безвозмездной основе управлять некоммерческими организациями (НКО) без иностранного участия, предварительно уведомив нанимателя. Сейчас закон о противодействии коррупции не позволяет парламентариям возглавлять НКО, но некоторые из них не отказались от должностей в общественных организациях, используя лазейку в законодательстве в свою пользу. Часть опрошенных “Ъ” экспертов опасаются, что закон позволит создавать управляемые государством общественные организации.