Льготный лизинг судов вторгается в бюджет
Минпромторг просит на него 105 млрд руб.
Как стало известно “Ъ”, Минпромторг предлагает увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд руб. и построить на эту сумму до 2030 года порядка 500 судов. Сейчас на ближайшую трехлетку уже заложено 15 млрд руб., которые министерство рассчитывает передать не кэптивной компании Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Машпромлизинг», а подведомственной Минтрансу ГТЛК. Росморречфлот сейчас ведет переговоры о заказе по этой программе четырех дноуглубительных судов, которые могут быть построены на астраханском «Лотосе» ОСК.