Вклад «Бюджетный»
Невостребованные депозиты граждан депутаты предлагают передать в казну
Депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов. Идея такой национализации может принести в казну до 1,4 трлн руб., оценивают банкиры. Впрочем, лишаться такой денежной подушки они не готовы. При этом юристы считают изъятие «спящих» вкладов антиконституционной мерой.