Сетевой резерв нашел своего премьера
Дмитрий Медведев поддержал позицию Минэнерго и «Россетей»
Реформа электросетевых тарифов, приостановившаяся в последние несколько лет, получила неожиданное развитие при новом правительстве. Дмитрий Медведев в целом поддержал курс нового профильного вице-премьера Дмитрия Козака и одобрил пересмотр убыточного для сетей льготного техприсоединения и переход на оплату неиспользуемого резерва мощности. Наиболее проблемный вопрос — дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) — пока не был рассмотрен. Но дискуссия вокруг сетевых тарифов уже ознаменовалась столкновением позиций крупной промышленности и профильных министерств.