Черные списки становятся прозрачнее
Клиентам дадут право знать о причинах банковских отказов
В Минфине готовят поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые должны избавить добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников. В связи с этим Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил министерству ввести обязанность для кредитных организаций сообщать клиентам обо всех фактах отказа в проведении операций с указанием причин. Идею, по данным “Ъ”, поддерживал и Росфинмониторинг.