Минэкономики раскритиковало правила Минкомсвязи к «закону Яровой»
Расходы интернет-компаний могут оказаться выше
Проект приказа Минкомсвязи о требованиях к оборудованию организаторов распространения информации (ОРИ) для реализации «закона Яровой» противоречит законодательству, некорректно оценивает расходы компаний и предъявляет интернет-компаниям невыполнимые условия, считают в Минэкономики. В частности, только единовременные затраты крупнейших ОРИ Mail.ru Group и «Яндекса» могут составить около 9 млрд руб.