Экономику нагружают казахстанским углем
Его транзит не пойдет на пользу ВВП, ОАО РЖД и Кузбассу
Договоренности о выделении Казахстану приоритетных портовых и железнодорожных квот на вывоз угля невыгодны экономике РФ, считают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Это снизит доходы ОАО РЖД и ВВП России на 10 млрд руб. в год, а также потребует сокращения добычи угля в Кузбассе. Приоритет казахстанского угля заложен в правила недискриминационного доступа к портам, объемы транзита в 14 млн тонн в течение 25 лет будут включены в межправсоглашение двух стран. Эксперты и источники “Ъ” настаивают, что Астана должна получить приоритет лишь с условием инвестиций в российские порты и железные дороги.