Третейскую подсудность вновь атакуют
Анна Занина о попытках АСВ избежать неудобных решений
Тенденция по оспариванию решений третейских судов (ТС) как вынесенных по спорам, имеющим публично-правовой характер, продолжает развиваться. Свои доводы за отмену третейского решения на основании того, что спор затрагивает интересы государства, имеет социальную значимость или может повлечь потери для бюджета, уже заявляли публичные образования (администрации городов и областей), а также госкомпании и их структуры. И арбитражные суды, увы, все чаще с такими аргументами соглашаются, тем самым расширяя круг неарбитрабельных (не подсудных ТС) споров. Однако, как показал опыт Агентства по страхованию вкладов (АСВ), совсем до абсурда дело пока не доходит.