Стокгольмский арбитраж поставил точку в тянувшемся три с половиной года споре «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по условиям контракта на поставку газа на 2009–2019 годы. Арбитры, как и предполагалось, нашли компромиссное решение, которое позволило обеим сторонам объявить себя победителями. Вместо $56 млрд «Газпром» получит $2 млрд, формула цены будет привязана, как требовал «Нафтогаз», к спотовому рынку, а условие take-or-pay снизится до 4–5 млрд кубометров в год. Правда, нет гарантии, что «Газпрому» легко удастся взыскать с украинцев и $2 млрд: «Нафтогазу» сложно будет найти эти средства.