Правительство утвердило план подготовки к ратификации Парижского климатического соглашения. В списке мероприятий — оценка экономических последствий ратификации, разработка стратегии долгосрочного низкоуглеродного развития и национального плана адаптации, а также разработка модели госрегулирования выбросов парниковых газов. Впрочем, когда состоится сама ратификация, из документа неясно, притом что РФ — пятый крупнейший эмитент парниковых газов в мире.