План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (КНД) на ближайшие два года одобрен правительством. С апреля госорганы займутся отбором видов госконтроля для внедрения риск-ориентированного подхода при проведении проверок, чтобы с 2018 года новая модель заработала в полную силу. К концу мая ведомствам предстоит внести в Белый дом законопроект о госконтроле, а до конца июня — разработать предложения по сокращению числа контрольно-надзорных ведомств.