На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в 2015 году из бюджета было выделено более 10 млрд руб. в соответствии с указом президента от 7 мая 2012 года. В будущем году преимущество при получении субсидий получат НКО, оказывающие общественно полезные услуги. Такой статус будет введен законом, который, по словам первого заместителя главы администрации президента (АП) Вячеслава Володина, Госдума должна принять в весеннюю сессию.