Коллегия Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) обсудила вчера свою собственную реформу. Она подразумевает ликвидацию половины из 18 ФГУПов, оставшиеся либо возьмут на себя строительные работы в военных округах и Северном флоте, либо займутся созданием сложных объектов в интересах РВСН, ВМФ и ряда госкорпораций. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в правительстве рассчитывают на глубокую реформу Спецстроя, и пообещал доложить о ее ходе Владимиру Путину.