Признав прежние попытки изменения системы госрегулирования неудачными, власти полны решимости предпринять новые. Помощник президента Андрей Белоусов вчера анонсировал создание новой площадки при правительстве, на которой чиновники вместе с бизнесом будут анализировать практику правоприменения принятых нормативно-правовых актов, готовя предложения по латанию законодательных дыр и при необходимости отправляя рассмотренные "кейсы" в прокуратуру. Примечательно, что сами чиновники говорят: действующие форматы обсуждений новаций с бизнесом неэффективны и создают лишь "спам" и "белый шум" — ключевые решения все равно принимаются в Кремле.