Двое судей ЕСПЧ — Дмитрий Дедов (Россия) и Инета Зимеле (Латвия) выступили с особыми мнениями относительно вынесенного 4 декабря решения по делу «Захаров против России», согласившись при этом с единогласным выводом Большой палаты о необходимости устранить в РФ риски незаконного прослушивания мобильных переговоров.